महाशिवरात्री व संत सेवालाल महाराज जयंती निमित्त आर्णी येथे पाटील दूध डेरी व समस्त दूध उत्पादक शेतकरी यांच्या वतीने फराळ (महाप्रसाद) कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

सेवानिवृत्त शिक्षकांची सेवेत नियुक्ती करून सुशिक्षित बेरोजगारांच्या तोंडाला पुसणार पान!

=भष्मासूराप्रमाणे वाढणाऱ्या बेरोजगारी कडे मात्र शासनाचे दुर्लक्ष मनोज राऊत/ घाटंजी प्रतिनिधी :-

महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच शासन निर्णय जारी करून ज्या शाळेवर शिक्षकांची संख्या कमी आहे त्या शाळेवर सेवानिवृत्त शिक्षकांना 20000/-रुपये मानधनावर नियुक्त करून सेवा देण्यासाठी शासन निर्णय जारी केला आहे त्या निर्णयचा सुशिक्षित शिक्षक पदवीधारक बेरोगारांकडून विरोध होत असल्याचे दिसून येत आहे एकीकडे महाराष्ट्र शासन शिक्षक भरती करत नसून दुसरीकडे ज्या शिक्षकांनी साठ वर्ष सेवा दिल्यानंतर परत त्यांना 20000 रुपये मानधन देऊन शिक्षण शिकविण्यासाठी त्यांची नियुक्ती करणे हे चुकीचे आहे. त्याऐवजी राज्यात वाढलेली बेरोजगारी कमी करायची असेल तर स्थानिक पातळीवर शिक्षकपात्र पदवीधारण केलेल्या सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या असंख्य असून त्यांची नियुक्ती करून 20000 रुपये मानधन दिले तर सुशिक्षित बेरोजगारांना एकप्रकारचा रोजगार मिळेल आणि राज्यातील वाढत असलेली बेरीजगारी काही प्रमाणात कमी होईल आणि युवकांचे शासनाप्रति असलेला रोष कमी होईल. शिक्षण क्षेत्रात नवनवीन शिक्षण पद्धतीचा अवलंब केला जात आहे त्या नवीन शिक्षण पद्धतीने शिक्षण विध्यार्थ्यांना शिकविण्याचे काम बेरोजगार युवकांतूनच चांगल्या पद्धतीने होऊ शकते.शासकीय सेवेत एका विशिष्ट वयापर्यंतच कोणताही व्यक्ती काम करू शकते नंतर त्यांना सेवा निवृत्त केल्या जाते पण पुन्हा सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांना सेवेत समाविष्ठ करणे आणि सुशिक्षित बेरोजगारांना रिकामे ठेऊन बेरोजगारी वाढविणे हे कितपत योग्य आहे?असा शासनाप्रति सवाल सुशिक्षित बेरोजगारातून होत असल्याचे दिसून येत आहे. अनेक शाळेवर शिक्षक नाही,विध्यार्थी संख्या भरपूर असून त्याप्रमाणात शाळेवर शिक्षक नाही,काही जिल्ह्यातील पंचायत समितीतील काही शाळा शून्य शिक्षक असल्याचे दिसून येते त्यामुळे विध्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान तर होत आहेच परंतु देशाची येणारी पिढी ही नष्ट होत असल्याचे चित्र निर्माण होत आहे त्याचा परिणाम म्हणून पालक वर्गांची जिल्हा परिषदेच्या शाळेकडे पाठ फिरवून खाजगी शाळेकडे कल वाढत असल्याचे दिसून येत आहे आणि याला सर्वस्वी जबाबदार शासन धोरण असल्याचे युवकांतून सूर निघत असल्याचे दिसून येत आहे त्यामुळे युवकांचा रोष आणि वाढती बेरोजगारी जर कमी करायची असेल तर सेवानिवृत्त शिक्षकांना नियुक्त करण्याचा आदेश शासनाने मागे घ्यावा आणि शिक्षक भरती करावी अन्यथा स्थानिक पातळीवर शिक्षक पदवीधारकांना 20000 रुपये मानधन देऊन त्यांची नियुक्ती करावी अशी मागणी सुशिक्षित बेरोजगारातून होत आहे.

बॉक्स -------- काही सेवानिवृत्त शिक्षकांनी सुद्धा पेसा कंत्राटी शिक्षक नियुक्ती धोरणाचा विरोध करत असल्याचे दिसून येत आहे. काही सेवानिवृत्त शिक्षकांनी तर ज्या शाळेत शिक्षक संख्या कमी आहे त्या शाळेवर गावातीलच शिक्षक पदवीधारक सुशिक्षित तरुण किंवा तरुणी यांची नियुक्ती करावी अथवा गावात पदवीधारक नसल्यास उच्चशिक्षित तरुणांची नियुक्ती करून त्यांना रोजगार देण्यात आला पाहिजे अशी भूमिका स्पष्ट मांडत असल्याचे दिसत आहे