ओबीसीच्या विविध मागण्यांबाबत सुनयना येवतकर यांचे अन्नत्याग उपोषण
यवतमाळ : महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात ओबीसी प्रवर्गामध्ये मराठ्यांचा समावेश होण्याकरता प्रयत्न सुरु आहे. हा ओबीसीच्या प्रवर्गात येणाऱ्या 375 जातीवर अन्याय आहे. महाराष्ट्रात याबद्दल मोठ्या प्रमाणात आंदोलने सुद्धा झाली आहेत व होत आहेत. केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ओबीसी प्रवर्गावर होत असलेला अन्याय दूर होण्याकरता व इतर मागण्या मान्य होण्या करीता दिनांक २२ सप्टेंबर २०२४ पासून महात्मा फुले पुतळा, महात्मा फुले चौक, आझाद मैदान जवळ यवतमाळ येथे अन्नत्याग उपोषण करण्यात आले आहे. या आंदोलनात शासनाकडे ज्या विविध मागण्या मांडण्यात येत आहे त्यामध्ये
१) ५७ लाख बोगस कुणबी प्रमाणपत्र जे वाटप झालेले आहेत ते रद्द करण्यात यावे
२) सगेसोयऱ्यांचा अध्यादेश कधीच काढण्यात येऊ नये
३) हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा जो प्रयत्न होत आहे तो लागू करण्यात येऊच नये
४) सरकारने मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊच नये ५) ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येऊ नये ६) परराज्यातील कुणालाही कागदपत्राच्या आधारे महाराष्ट्रातील जात प्रमाणपत्र देऊ नये
७) मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश होण्यासाठी नेमण्यात आलेली शिंदे सनिती रद्द करण्यात यावी.
८) ओबीसी प्रवर्गाची देशभर जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी ९) खाजगी शैक्षणिक संस्था तसेच परराज्यात शिकणाऱ्या ओबीसींच्या मुलांची शिष्यवृत्ती चालू करण्यात यावी
१०) ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत लागू करावे
११) नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्रासाठी उत्पन्नाची मर्यादा ८ लाखा रूपया वरुन १५ लाख रुपया पर्यंत वाढविण्यात यावी.
१२) किल्ले रायगडावर असणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समाधीचे शोधक सत्यशोधक समाजसुधारक महात्मा जोतीराव फुले यांच्या नावाचा फलक व म्युरल लावण्यात यावा
१३) ५२% पेक्षा जास्त असणाऱ्या ओबीसी समाजाच्या लोकांना लोकसंख्येच्या नुसार ५२ % आरक्षण लागू करावे
१४) सरकारने ५०% आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी
१५) महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रात ओबीसी प्रवर्गाच्या योजनांसाठी १० हजार कोटी रुपया पेक्षा जास्त निधीची तरतूद करावी, सदर मागण्या ज्या महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकारात असतील त्या महाराष्ट्र शासनाने व ज्या केंद्र शासनाच्या अधिकारात असतील त्या केंद्र शासनाने पूर्ण करून ओबीसी प्रवर्गातील लोकांना न्याय द्यावा अशी मागणी उपोषणकर्त्यांनी केली आहे तसेच शासन जर मुद्दामहून यात चालढकल करणार असेल तर आम्हाला यापेक्षाही तीव्र आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही असे मत उपोषणकर्त्यांनी मांडले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी यवतमाळमध्ये येऊन मागण्या पूर्ण करून आंदोलन सोडवावे, अशी मागणी आंदोलक करीत आहे. आंदोलनास विविध ओबीसी संघटनांचा पाठिंबा मिळाला आहे.
*▪️जो ओबीसी की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा*
ओबीसींचे हे आंदोलन कोणत्याही समाजाच्या विरोधात नाही, तर आपले हक्क जपण्यासाठी असल्याची भूमिका यावेळी येवतकर यांनी व्यक्त केली. शासनाने प्रथम जातनिहाय जनगणना आणि नंतरच आरक्षणाचे निर्णय घ्यावेत, २००४ पासून दिलेल्या चुकीच्या जात प्रमाणपत्रांची तपासणी करावी, या माण्या करण्यात आल्या आहेत."
-सुनयना संजय येवतकर (अजात)
*▪️ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील मागणीचा केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणार*
यवतमाळ मतदारसंघाचे खासदार संजय देशमुख यांनी उपोषण मंडपाला भेट देऊन उपोषणकर्त्या सुनयना संजय येवतकर (अजात) यांच्याशी चर्चा केली व मागण्या समजून घेतल्या काही मागण्या केंद्राच्या अधिकारात असल्यामुळे आपण त्या संदर्भात पाठपुरावा करू असे खा. संजय देशमुख यांनी सांगितले व अन्य मागण्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाकडे मागणी करू असे आश्वासन त्यांनी दिले.
▪️ओबिसी आरक्षणाच्या सरक्षणार्थ अन्नत्याग आंदोलन सुरु केले असल्याची माहिती मिळाली सदर आंदोलन केवळ ओबिसी करीता नसुन मानव कल्याण व मुलभुत अधिकाराचे आहे. त्यामुळे सदर मागणी रास्त असून शासनाने या मागणीची गांभीर्याने दखल घ्यावी अशी माझी मागणी आहे.
-रूस्तम शेख, राष्ट्रीय कार्यकारिणी विचार महासंघ संयोजक
▪️ओबीसी वर्गाला अनेक दिवसापासून न्यायाची अपेक्षा आहे सतापुरता ओबीसीवर्गचा वापर करणे सुरू आहे. शैक्षणिक, सामाजीक, आदि राजकीय मागासलेपण वाढतच चालले आहे ५% वरिल ओबीसी समाजाला केन्द्र २६% राज्य १९% इतकेच आरक्षण आहे, विद्यार्थ्यांची शिष्यवृती सुरळीत नाही, क्रिमीलेअरची मर्यादा फार कमी आहे १५ लाख करदात यादी शेतकरी बाधवांना देखील विविध योजनांचा लाभ त्यांना धान्य अआले बाहेर काढयात आले सरकार फक्त ओबीसी मराठा धनगर याना खेळवत आहे. हे सारे राजकारणासाठी सुरु आहे. ठोस तोडगा तातडीने काढून समाधान करावे. सुनयना येवतकर या भगीनीने महाराष्ट्रात पहिल्यांदा महिला अन्नत्यागउपोषणाला आमचे समर्थन असून शासनाने योग्य ती दखल घ्यावी.
-हरिष कुडे
टिप्पणी पोस्ट करा