ग्रामपंचायत प्रशासक नियुक्तीप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे आदेश; शासनाकडून अधिकाऱ्यांना सूचनांचे पत्र
📌 प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे –
🔹 राज्य शासनाच्या दिनांक २० फेब्रुवारी २०२६ च्या अधिसूचनेनुसार ग्रामपंचायतींवर सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याच्या निर्णयाविरोधात वरील रिट याचिका दाखल आहे.
🔹 मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक १८ मार्च २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशाची प्रत सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
🔹 न्यायालयीन आदेशाचा अवमान होणार नाही याची खबरदारी घेणे ही संबंधित प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
🔹 आर्थिक वर्ष २०२५-२६ अखेर (३१ मार्च) पर्यंत खर्च न झालेला निधी समर्पित (लॅप्स) होण्याची शक्यता लक्षात घेता, शासनाकडून मा. न्यायालयात सिव्हिल अर्ज दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे.
🔹 सदर अर्जाद्वारे, पुढील न्यायालयीन आदेश येईपर्यंत निधी खर्चाचे अधिकार संबंधित गट विकास अधिकाऱ्यांना देण्याबाबत परवानगी मागितली जाणार आहे.
📌 कायद्याच्या चौकटीत कार्यवाहीचे निर्देश
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, अंतिम निर्णय येईपर्यंत सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन आदेशांचे काटेकोर पालन करूनच कार्यवाही करावी. कोणतीही निर्णयप्रक्रिया ही कायद्याच्या चौकटीत राहूनच पार पाडावी, असे निर्देश पत्रात नमूद आहेत.
📌 प्रशासनात प्रतीक्षेचे वातावरण
या प्रकरणातील पुढील सुनावणी व अंतिम आदेशाकडे राज्यातील ग्रामपंचायत प्रशासनाचे लक्ष लागले असून, प्रशासक नियुक्ती प्रक्रियेबाबत स्पष्टता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा