राज्य सरकारकडून नेमलेली एसआयटी चौकशी रद्द करू नका

राज्य सरकारकडून नेमलेली एसआयटी चौकशी रद्द करू नका
गोरसेनेची निवेदनातून मागणी; व्हीजे (अ) प्रवर्गातील घुसखोरी प्रकरण दिग्रस/जय राठोड मागील अनेक वर्षांपासून विमुक्त जाती (अ) प्रवर्गामध्ये अवैधरित्या, संवैधानिक मार्गाने जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवणारे राजपूत भामटा, परदेशी, मीना, छप्परबंद लोकांनी फार मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी केलेली आहे. त्यामुळे मूळ विमुक्त- जाती (अ) प्रवर्गातील लोकांचे आरक्षण संपूर्णता धोक्यात आलेले आहे. त्यामुळे विमुक्त- जाती (अ) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचा अतोनात नुकसान होत आहे. तसेच या प्रवर्गातील लोकांना नोकरीच्या ठिकाणी सुद्धा अन्याय सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे विमुक्त जाती (अ) प्रवर्गात होणाऱ्या बोगस राजपूत भामटा, परदेशी, मीना, छप्परबंद लोकांची होणारी घुसखोरी थांबविण्यासाठी सरकारकडून नेमलेली एसआयटी चौकशी रद्द करू नये, अशी मागणी गोर सेना, शाखा- दिग्रस कडून करण्यात आली आहे. याबाबत दिग्रस तहसीलदार यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लेखी निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
सदर समस्या सोडविण्यासाठी गोरसेनेच्या वतीने २०१९ पासून वेगवेगळ्या स्वरूपाची आंदोलने केल्या गेलीत. तसेच सध्या चालू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये विधान परिषदेचे आमदार राजेश राठोड यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून आवाज उठविला असताना शिंदे, फडणवीस व अजित पवार सरकारने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यासाठी एसआयटी नेमणूक करण्याचे आश्वासन दिलेले असताना पुन्हा दि. ३ ऑगस्ट रोजी एसआयटी चौकशी रद्द करण्यात येत आहे, असे सांगितले गेले. त्यामुळे ही एसआयटी कोणत्याही परिस्थितीत रद्द करू नये म्हणून गोर सेनेच्या वतीने जाहीर निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे, असेही निवेदनात नमूद केले आहे.
सदर निवेदनावर गोर सेनेचे तालुकाध्यक्ष प्रा. सुभाष चव्हाण, उपाध्यक्ष राहुल राठोड, विजय जाधव, अनिल आडे, लखन राठोड, महेश चव्हाण, राम चव्हाण, विनायक राठोड, संकेत पवार, श्याम राठोड, दिलीप राठोड, मधुकर राठोड, सुरज आडे, अविनाश जाधव, रामराव राठोड, सुधीर पवार, रंजीत राठोड यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

Post a Comment

أحدث أقدم
BREAKING NEWS : Loading...

ताज़ा खबरें

राजनीति समाचार
राजनीति समाचार लोड हो रहे हैं...