अटक थांबवा : सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, मात्र पोलीस ?

*अटक थांबवा : सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, मात्र पोलीस ?* *पुलीस वालों के भी अलग फसाने हैं,* *जहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं।* भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी ३१ जुलै रोजी एका प्रकरणात एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार खोट्या तक्रारीवरुन दाखल गुन्हे तसेच ज्या गुन्ह्याची शिक्षा सात वर्षाच्या आत आहे, अशा गुन्ह्यांमध्ये मग ते गुन्हे जामीनपात्र असो किंवा अजामीनपात्र असो, आरोपींना कोणतेही सबळ कारण नसतांना अटक करण्यात येऊ नये, असे म्हटले आहे. तर अशा आरोपींना नोटीस देऊन सरळ न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्याच्या वेळी हजर राहण्यास कळवावे, असेही नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक म्हणावा असा आहे. प्रत्यक्षात खोट्या तक्रारी करुन त्यामध्ये गुन्हे नोंदविण्याचे प्रकार वाढले असून निर्दोषांना होणारा त्रास कमी व्हावा व सोबतच पोलीस व न्याय व्यवस्थेवरील ताण कमी व्हावा म्हणून उचललेले हे एक पाऊल आहे. अनेक प्रकरणात खोट्या तक्रारी होण्याचे व निर्दोषांना अडकविण्याचे आरोप सतत वाढत आहेत. तर पोलीसात तक्रार आली की, ‘ती खरी की खोटी? हे न्यायालय पाहील, आम्ही गुन्हे नोंदविणार व अटक करणार’, अशी पोलिसांची भूमिका असते, या भूमिकेला बदलवून ‘अटक न करता, थेट न्यायालयात पाठवा’, असे संशोधन करणारा हा निर्णय आहे.

सदर निर्णय क्रिमीनलला अपील नं. २२०७/२३ मोहम्मद असफाक विरुध्द द.स्टेट ऑफ झारखंड मध्ये मा.न्यायमूर्ती एस.रविंद्र भट व मा.न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांनी दिला आहे. तर सर्व उच्च न्यायालय व पोलीस संचालकांना तसे निर्देश दिले आहेत. पोलीसांनी उपरोक्त निर्णय सराईत गुन्हेगारांना लावावा असे नाही, मात्र अटक कराल तर त्याला सबळ कारण लागेल आणि हे कारण अटक रिमांडमध्ये लिहिणे बंधनकारक राहील. असेही नमूद केले आहे. तर सबळ कारण देऊन अटक केल्यास ते कारण योग्य की अयोग्य? हे न्यायालय पाहील. आणि नाहक अटक केल्याचे दिसून आल्यास पोलीस अधिकार्‍यावर कारवाई वरिष्ठ अधिकारी करतील तसेच वरिष्ठ न्यायालयाचा अपमान केल्याबद्दलही जबाबदार धरण्यात येईल आणि अशी कारवाई उच्च न्यायालयात चालविण्यात येईल. तसेच पोलीस अधिकार्‍याने ज्या न्यायदंडाधिकार्‍यासमोर आरोपीला हजर केले असेल त्या न्यायदंडाधिकार्‍यांना सुध्दा पोलीसांनी आरोपीला अटक का केली, आरोपी पुढील अटकेसाठी जबाबदार आहे का? या सर्व बाबींची तपासणी करुनच पुढील निर्णय द्यावा लागेल. जर यामध्ये न्यायदंडाधिकार्‍यांनी कुठलाही कसूर केल्यास व सबळ कारण नसताना निर्दोष आरोपीला जेलमध्ये रहावे लागले, असे आढळून आल्यास त्या न्यायाधिशांची सुध्दा उच्च न्यायालयामार्फत खातेनिहाय चौकशी करण्यात येईल व न्यायाधिश दोषी आढळून आल्यास त्यांचेवर सुध्दा वरिष्ठ न्यायालयाची अवमानना केल्याबद्दल कारवाईस व शिक्षेस जबाबदार धरण्यात येईल. न्यायाधिशांना असे जबाबदार धरण्याची बाब न्यायालय क्षेत्रात प्रथमच होत आहे. हे विशेष म्हणावे लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्दोष नागरिकांना त्रास होवू नये या मुख्य कारणाने हा निर्णय दिला असला तरी प्रत्यक्षात सध्याच्या भ्रष्ट व्यवस्थेत तसेच खोट्या केसेस करणे, निर्दोषांना अटकेची भीती दाखविणे, किंबहुना अटक करुन त्रास देणे, आदी कामाचे खूप पैसे देणारे व पैसे घेणारे, तर यासाठी राजकीय दबाव आणणारे राजकीय नेते असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या या जनहिताच्या निर्णयाचा वापर होईल, याबाबत शंका आहे. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाच्या या जनहिताच्या निर्णयासाठी देशातील वकिलांनी मोहीम उघडली पाहिजे. या निर्णयाची मोठी जनजागृती झाली पाहिजे. चुकीचे व उल्लंघन करणार्‍या पोलीसांवर कारवाई झाली पाहिजे, तसेच दबाव टाकणार्‍या राजकीय नेत्यांना सुध्दा या निर्णयामुळे त्यांच्या विरोधकाला नाहक अटक करता येणार नाही, हे पोलिसांनी म्हटले पाहिजे. तेव्हाच याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. मलकापूर जि.बुलढाणा येथील अ‍ॅड. एस.एस.मोरे (पाटील) या वकिलांनी या निर्णयाची सविस्तर माहिती पत्रकार परिषदेत देऊन त्या परिसरातील निर्दोष नागरिकांसाठी हेल्पलाईन नंबर दिलेत. असाच पुढाकार ठिकठिकाणच्या वकिलांनी व वकिल संघटनांनी घेतला, आणि याबाबतचे फलक पोलीस स्टेशनमध्ये लावले, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा निर्दोष नागरिकांना फायदा होईल, अन्यथा काहीही फरक पडणार नाही. श्रीमंत तर शेवटपर्यंत लढा देऊ शकतील, गोरगरीब निर्दोष मात्र सहनच करतील. शेवटी या आशयाचा एक शेर आठवतो... *हकीकत मे गरीबों को न्याय मिलता नही,* *पर यह सच कोई किसी से कहता नहीं...*